Raipur Power Cut News: सरकारी विभागों पर गिरा बिजली विभाग का चाबुक, ₹1.73 करोड़ के बकाया पर 36 कनेक्शन कटे

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रायपुर: CSPDCL News: छत्तीसगढ़ में बकाया बिजली बिलों की वसूली को लेकर राज्य पावर कंपनी ने अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक कार्रवाई शुरू की है। प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब किसी आम उपभोक्ता की तरह सरकारी महकमों के बकाया बिल न भरने पर उनके कनेक्शन ताबड़तोड़ काटे जा रहे हैं। इस महाअभियान का सबसे बड़ा असर राजधानी रायपुर में देखने को मिला है, जहां प्रशासनिक महकमों में हड़कंप मच गया है।

₹1.73 करोड़ के बकाया पर 36 सरकारी परिसरों की बत्ती गुल

बिजली विभाग की टीम ने रायपुर के सर्किल-1 क्षेत्र में त्वरित कार्रवाई करते हुए 36 ऐसे प्रमुख सरकारी कनेक्शनों को बंद कर दिया है, जिन पर करीब ₹1 करोड़ 73 लाख का बिल बकाया था। कार्रवाई की जद में आने वाले प्रमुख दफ्तरों और परिसरों में कलेक्ट्रेट परिसर में स्थित रजिस्ट्री ऑफिस, राजधानी का नया बस स्टैंड, नगर निगम के जोन-6 और जोन-10 के दफ्तर,डीडी नगर स्थित सामुदायिक भवन व अन्य कम्युनिटी हॉल, रायपुर प्रेस क्लब (जिसका बिल भुगतान नगर निगम के जिम्मे है) शामिल हैं, हालांकि, प्रेस क्लब और कुछ अन्य विभागों द्वारा बिल भुगतान की प्रक्रिया शुरू होने का लिखित आश्वासन दिए जाने के बाद पावर कंपनी ने उनके कनेक्शन अस्थायी रूप से बहाल कर दिए हैं।

कार्रवाई के खौफ से जमा हुए ₹1.28 करोड़

बिजली कंपनी के इस सख्त रवैये का असर तुरंत देखने को मिला। कनेक्शन कटने के डर से रायपुर के 237 सरकारी बकायेदारों ने आनन-फानन में ₹1 करोड़ 28 लाख 76 हजार का बकाया बिल जमा कर दिया। पावर कंपनी के अधिकारियों के अनुसार, अकेले रायपुर सर्किल-1 में ही 3,000 से अधिक सरकारी कनेक्शन हैं। इनमें से प्रथम चरण में 322 ऐसे बकायेदारों को चिह्नित किया गया है, जिनके कनेक्शन काटने से आम जनता की दैनिक सेवाएं प्रभावित नहीं होंगी।

प्रदेशभर के सरकारी महकमों पर ₹3,500 करोड़ का बकाया

आंकड़ों के मुताबिक, पूरे छत्तीसगढ़ में विभिन्न सरकारी विभागों पर बिजली कंपनी का ₹3,500 करोड़ से अधिक का बकाया पेंडिंग है। यही वजह है कि इस बार पावर कंपनी ने बिना किसी दबाव के पूरे प्रदेश में एक साथ रिकवरी अभियान छेड़ा है।

आम जनता से जुड़ी जनसुविधाएं सुरक्षित

पावर कंपनी ने साफ किया है कि इस सख्त अभियान के दौरान आम नागरिकों के हितों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जिन सरकारी सेवाओं का सीधा संबंध आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी से है, उन्हें इस कार्रवाई से बाहर रखा गया है।

फिलहाल इन सेवाओं के कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे:

नगरीय निकायों के वाटर पंप हाउस

शहर की स्ट्रीट लाइट्स

सरकारी अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र

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