Chhattisgarh Bakawand News: बकावंड। शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं को ग्रामीणों तक पहुंचाने और उनकी समस्याओं के त्वरित निराकरण के उद्देश्य से जनपद पंचायत बकावंड मुख्यालय में शनिवार को ‘सेवा सेतु अभियान’ के तहत एक दिवसीय वृहद शिविर एवं हितलाभ वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में सांसद महेश कश्यप, जनपद पंचायत बकावंड अध्यक्ष सोनबारी भद्रे, उपाध्यक्ष तरुण पांडे, पूर्व विधायक डॉ. सुभाऊ कश्यप सहित जनपद सदस्य और विभिन्न ग्राम पंचायतों के सरपंच मौजूद रहे।
शिविर के आयोजन में जनपद पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्वेता साहू, नायब तहसीलदार सुनील ध्रुव तथा महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिकारी अभिलाषा यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। शिविर में ग्रामीणों को अलग-अलग विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गईं।
महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। कार्यक्रम में अतिथियों ने महिला समूहों को कुल 90 लाख रुपये की राशि का चेक वितरित किया। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकानों का निर्माण पूरा करने वाले ग्राम पंचायत बकावंड के हितग्राही जगन्नाथ कश्यप और बालगोविन्द कश्यप को नए आवास की चाबी सौंपी गई।
राजस्व विभाग की ओर से स्वामित्व योजना के तहत अधिकार अभिलेख बी-1 का वितरण किया गया। ग्राम छोटेदेवड़ा निवासी भुवन पिता शिवलाल एवं मोन्ची/बलि तथा ग्राम दिवारी निवासी लखीराम पिता बुधु, बुधराम पिता दशरु और नारायण पिता प्रेमचंद को भू-स्वामित्व पत्रक प्रदान किए गए। इसके अलावा राजस्व से जुड़े पांच अन्य मामलों का भी मौके पर निराकरण किया गया।
सेवा सेतु शिविर में आधार से संबंधित 16 कार्ड बनाए और संशोधित किए गए। खाद्य विभाग से जुड़े नौ आवेदनों का निराकरण किया गया, जबकि 12 श्रमिकों को श्रम पंजीयन कार्ड वितरित किए गए। एक पात्र हितग्राही को सामाजिक सुरक्षा पेंशन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा दो परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने कहा कि सेवा सेतु अभियान का उद्देश्य शासन की योजनाओं और विभिन्न सेवाओं को ग्रामीणों के करीब पहुंचाना है। इससे पात्र हितग्राहियों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिलती है और योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक पहुंचाने में मदद मिलती है।
