रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में कैबिनेट की एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के विकास, किसानों की तरक्की, पर्यावरण और प्रशासनिक सुधारों को लेकर कई दूरगामी और ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।
कैबिनेट बैठक में जिन 7 प्रमुख प्रस्तावों पर मुहर लगी है, उनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है
1. छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी का आएगा IPO
बिजनेस और निवेश के क्षेत्र में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को आईपीओ (IPO) के माध्यम से स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड (सूचीबद्ध) करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। इससे आम नागरिकों और निवेशकों को कंपनी के विकास में भागीदार बनने का मौका मिलेगा और कंपनी की वित्तीय क्षमता व पारदर्शिता मजबूत होगी।
2. कृषक उन्नति योजना का नया स्वरूप: किसानों को ₹15,000 प्रति एकड़ सहायता
फसल विविधीकरण (Crop Diversification) को बढ़ावा देने और धान पर अत्यधिक निर्भरता कम करने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब खरीफ-2026 से धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसलें—दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 15,000 रुपये प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी (आदान सहायता) दी जाएगी।
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यह लाभ एकीकृत किसान पोर्टल, एग्रीस्टेक पंजीयन और डिजिटल क्रॉप सर्वे के आधार पर मिलेगा।
3. राशन कार्डधारियों को मिलता रहेगा मुफ्त चना
सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत गरीब परिवारों को वित्तीय वर्ष 2026-27 में चने का वितरण निर्बाध रूप से जारी रहेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को NeML के ई-ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबसे कम सर्विस चार्ज पर चना खरीदने की अनुमति दी गई है। साथ ही, वर्तमान व्यवस्था के तहत अप्रैल से जून 2026 तक की अवधि वृद्धि को भी मंजूरी दी गई है।
4. ‘योग’ अब चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन
प्रशासनिक समन्वय को बेहतर करने के लिए ‘योग’ विषय को अब समाज कल्याण विभाग से हटाकर चिकित्सा शिक्षा विभाग (Medical Education) के अंतर्गत शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। चूंकि योग आयुष प्रणाली का हिस्सा है, इसलिए इस फैसले से योग से जुड़े रिसर्च, शिक्षा और ट्रेनिंग गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा।
5. रायपुर, बिलासपुर समेत 4 शहरों में दौड़ेंगी 240 ई-बसें
प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत रायपुर, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर और कोरबा के लिए कुल 240 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। कैबिनेट ने इसके पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म (PSM) के तहत डायरेक्ट डेबिट मैंडेट (DDM) की सहमति भारत सरकार को भेजने की अनुमति दे दी है। इससे शहरों में प्रदूषण कम होगा और जनता को किफायती परिवहन मिलेगा।
6. नवा रायपुर विकास: स्टाम्प ड्यूटी छूट की अवधि बढ़ी
नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण (NRANVP) को आपसी सहमति से भूमि खरीदी पर मिलने वाली मुद्रांक शुल्क (स्टाम्प ड्यूटी) छूट की अवधि को 31 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। इस फैसले से नवा रायपुर में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज होगी और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को गति मिलेगी।
7. अवैध उत्खनन पर रोक: खनिज वाहनों में RFID और ट्रैकिंग सिस्टम अनिवार्य
खनिज माफियाओं और अवैध परिवहन पर नकेल कसने के लिए छत्तीसगढ़ खनिज नियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। अब खनिज परिवहन करने वाले सभी वाहनों में आरएफआईडी (RFID) टैग और व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही खनिजों के ग्रेड और मात्रा को मापने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा।
