CG Cabinet Meeting: रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सुशासन, तकनीक, औद्योगिक विकास, ग्रामीण अधोसंरचना और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में 500 करोड़ रुपये के बजट के साथ ‘छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मिशन’ शुरू किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि भारत सरकार के IndiaAI Mission की तर्ज पर तैयार इस योजना के तहत प्रदेश में 100 AI डेटा लैब, 5 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे और 300 से अधिक AI स्टार्टअप्स को वित्तीय व तकनीकी सहायता दी जाएगी। मिशन के तहत 6 लाख विद्यार्थियों और 1.5 लाख शासकीय कर्मचारियों को AI का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही आम जनता के लिए 50 से अधिक AI आधारित शासकीय सेवाएं विकसित की जाएंगी।
BEML प्लांट को मिली मंजूरी
कैबिनेट ने भारत सरकार के मिनीरत्न उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की स्थापना के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। यह छत्तीसगढ़ का पहला भारी मशीनरी निर्माण उद्योग होगा, जिससे बड़े निवेश, विनिर्माण क्षेत्र और MSME उद्योगों को बढ़ावा मिलने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।
PWD में लागू होगा WAMIS
सरकारी कार्यों में पारदर्शिता और गति लाने के लिए लोक निर्माण विभाग (PWD) में C-DAC, पुणे द्वारा विकसित वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम (WAMIS) के प्रथम चरण को स्वीकृति दी गई। इससे ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान और लेखा प्रबंधन जैसी सभी प्रक्रियाएं एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी।
ग्रामीण सड़क योजना में बड़ा बदलाव
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए ग्रामीण गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण से पहले मनरेगा के तहत मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से बाहर रह गए सभी ग्रामीण मार्गों को इस योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है।
ADB से मिलेगा 15 करोड़ का अनुदान
राज्य सरकार ने एशियाई विकास बैंक (ADB) की ‘Anjor LIGHT’ तकनीकी सहायता परियोजना के तहत 15 करोड़ रुपये का 100 प्रतिशत अनुदान स्वीकार करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह परियोजना वर्ष 2026 से 2029 तक संचालित होगी और इसके माध्यम से सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, PPP, ग्रीन फाइनेंस तथा जलवायु-अनुकूल परियोजनाओं के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई (PMU) गठित की जाएगी।
वित्तीय अनुशासन के लिए नई व्यवस्था
मंत्रिमंडल ने सभी शासकीय योजनाओं में State Single Nodal Agency लागू करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत बजट राशि एक केंद्रीकृत मदर अकाउंट से सीधे हितग्राहियों और वेंडरों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी, जिससे नकदी प्रबंधन बेहतर होगा और वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण लगेगा।
ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा
कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (CSPGCL) को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCD)/बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने की अनुमति भी प्रदान की। राज्य सरकार इस पर गारंटी देगी, जिससे ऊर्जा अधोसंरचना को मजबूती मिलने के साथ बिजली उत्पादन और वितरण व्यवस्था में सुधार होगा।
