Chhattisgarh Raipur News : रायपुर। मुख्य सचिव विकासशील ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और उनकी प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान मुख्य सचिव ने अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से लंबित मामलों का निराकरण करने के साथ विभागीय योजनाओं की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने कहा कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों से जुड़े विभिन्न प्रकरणों का निराकरण उनकी सेवानिवृत्ति से पहले ही कर लिया जाए। इसके लिए विभागवार सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों की सूची नियत अवधि में तैयार करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने विभागों में रिक्त पदों और बैकलॉग के पदों की जानकारी तैयार कर सेटअप के अनुसार भर्ती प्रक्रिया पूरी करने को भी कहा।
बैठक में विभागीय योजनाओं और शासन की विभिन्न सेवाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सचिवों को अपने-अपने विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रगति की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए। लोक सेवा गारंटी, सूचना का अधिकार, सेवा सेतु, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी-रेगुलेशन और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं सहित अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की स्थिति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई।
अधिकारियों ने बताया कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अब तक 728 सेवाएं अधिसूचित की जा चुकी हैं। मुख्य सचिव ने इन सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और नागरिकों को समय पर सेवाएं उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।
बैठक में iGOT के तहत विभागवार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग पर भी विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों-कर्मचारियों को विभाग की जरूरत के अनुसार प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और इसके लिए आवश्यक कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाए।
मुख्य सचिव ने सभी विभागों को रिफॉर्म के तहत अपने-अपने विभाग की जानकारी तैयार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में रिफॉर्म उत्सव अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए विभागों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूरी करने को कहा गया।
बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह सहित विभिन्न विभागों के प्रमुख सचिव, सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में राज्य शासन के अन्य विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए।
