रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन जल्द ही राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक कसावट को मजबूत करने के लिए पुलिस और वन विभाग में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल करने जा रही है। सूत्रों की मानें तो पुलिस अधीक्षक (SP) और आईजी (IG) स्तर के अधिकारियों के साथ-साथ वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (PCCF) स्तर के अधिकारियों की नई पदस्थापना सूची जल्द ही जारी हो सकती है।
इस फेरबदल के पीछे बस्तर आईजी पी. सुंदरराज का राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) में प्रतिनियुक्ति पर जाना और जुलाई में पीसीसीएफ अनिल साहू की सेवानिवृत्ति (Retirement) को मुख्य कारण माना जा रहा है।
सभी रेंजों के IG और 16 जिलों के SP बदल सकते हैं
प्रस्तावित तबादला सूची को लेकर जो जानकारी छनकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक प्रदेश के सभी प्रमुख रेंजों के आईजी प्रभावित हो सकते हैं। इसके अलावा राज्य के कम से कम 16 जिलों के पुलिस अधीक्षक (SP) बदले जाने की प्रबल संभावना है।
इन क्षेत्रों पर रहेगी विशेष नजर:
-
रायपुर पुलिस कमिश्नरेट और रायपुर ग्रामीण
-
दुर्ग, बिलासपुर, धमतरी, बेमेतरा
-
जांजगीर-चांपा, कोरबा, अंबिकापुर
-
जगदलपुर, बस्तर और राजनांदगांव रेंज के कई प्रमुख जिले।
इस सूची में केवल एसपी ही नहीं, बल्कि बड़े पैमाने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP), उप पुलिस अधीक्षक (DSP), एसडीओपी (SDOP) और निरीक्षकों के नाम भी शामिल होने की उम्मीद है। इसके साथ ही, हाल ही में निरीक्षक पद से पदोन्नत (Promote) होकर डीएसपी बने अधिकारियों को भी इस सूची के माध्यम से नई पोस्टिंग दी जा सकती है।
वन विभाग में भी नए सिरे से तैयार होगी टीम
पुलिस महकमे के साथ-साथ वन विभाग में भी बड़े बदलाव के संकेत हैं। राज्य लघुवनोपज संघ के प्रबंध संचालक और पीसीसीएफ (PCCF) अनिल साहू आगामी जुलाई महीने में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनकी जगह नए वनबल प्रमुख की नियुक्ति के साथ ही विभाग में नई टीम तैयार की जाएगी। चर्चा है कि अनिल साहू के रिटायर होने के बाद एपीसीसीएफ (APCCF) स्तर के किसी बेहद सीनियर अधिकारी को इस पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जा सकता है।
इन मापदंडों पर तैयार हो रही है सूची
सूत्रों के अनुसार, सरकार इस बार तबादलों में कुछ खास नियमों और मापदंडों को प्राथमिकता दे रही है:
-
2 वर्ष का कार्यकाल: ऐसे अधिकारी जो एक ही जगह पर पिछले 2 साल या उससे अधिक समय से जमे हुए हैं, उन्हें मैदान से हटाया जा सकता है।
-
लंबित आदेशों का समायोजन: जिन अधिकारियों के तबादला आदेश पहले जारी हो चुके थे लेकिन किन्हीं तकनीकी या प्रशासनिक वजहों से वे ज्वाइन नहीं कर पाए थे, उन्हें इस नई सूची में एडजस्ट किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री की अंतिम मुहर का इंतजार
बताया जा रहा है कि विभागों द्वारा सूची को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की व्यस्तताओं के कारण फिलहाल फाइल पर अंतिम चर्चा रुकी हुई है। जैसे ही मुख्यमंत्री की ओर से इस सूची को हरी झंडी मिलती है, वैसे ही सामान्य प्रशासन और गृह विभाग द्वारा इसके आधिकारिक आदेश जारी कर दिए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक और राजनीतिक खबरों की हर पल की अपडेट के लिए हमारे न्यूज़ पोर्टल को फॉलो करें।
