PM Awas Yojana डिप्टी सीएम विजय शर्मा का सीएम साय को पत्र: पीएम आवास पर कांग्रेस को घेरा, बोले— ‘भूपेश सरकार ने छीना था गरीबों का हक, हमने ढाई साल में दिए 10.60 लाख मकान’

रायपुर। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) को लेकर एक बार फिर सियासत गरमा गई है। प्रदेश के डिप्टी सीएम एवं पंचायत-ग्रामीण विकास मंत्री विजय शर्मा ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को एक पत्र लिखकर योजना की प्रगति रिपोर्ट सौंपी है। इस पत्र के जरिए विजय शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है और पूर्व पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का जिक्र करते हुए बड़ा सियासी हमला बोला है।

 ‘भूपेश सरकार ने गरीबों को पक्के मकान से रखा वंचित’

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने अपने पत्र में लिखा कि पिछली कांग्रेस सरकार के दौरान पीएम आवास ग्रामीण के लिए जरूरी बजट और आवंटन नहीं दिया गया। इस वजह से छत्तीसगढ़ के लाखों गरीब परिवार अपने पक्के मकान के हक से वंचित रह गए। उन्होंने याद दिलाया कि उस वक्त के पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव को अपनी ही सरकार के इस रवैये से नाराज होकर इस्तीफा तक देना पड़ा था, क्योंकि गरीबों के आवास के लिए पर्याप्त राशि नहीं दी जा सकी थी।

 ‘मोर आवास-मोर अधिकार’ आंदोलन का संकल्प हुआ पूरा

विजय शर्मा ने पत्र में बताया कि भाजपा ने विपक्ष में रहते हुए गरीबों के लिए ‘मोर आवास-मोर अधिकार’ आंदोलन चलाया था। सरकार बनते ही 14 दिसंबर को पहली कैबिनेट बैठक में ही 18,12,742 आवास स्वीकृत करने का ऐतिहासिक फैसला लिया गया। इसमें अधूरे आवास, प्रतीक्षा सूची और मुख्यमंत्री आवास योजना के मकान शामिल हैं।

 छत्तीसगढ़ में पीएम आवास का पूरा लेखा-जोखा (Quick Info)

 ‘डीलर दीदी’ और ‘रानी मिस्त्री’ से बढ़ी महिलाओं की भागीदारी

डिप्टी सीएम ने पत्र में इस बात पर विशेष जोर दिया कि इस महा-अभियान में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। योजना में महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी के साथ ‘डीलर दीदी’ और ‘रानी मिस्त्री’ जैसी अनूठी पहल चलाई जा रही हैं। साथ ही अटल डिजिटल सुविधा केंद्र और आवास प्लस 2.0 सर्वे के जरिए काम को और आसान बनाया गया है।

अंत में डिप्टी सीएम ने इस सफ़लता के लिए पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम विष्णुदेव साय और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया।