डिजिटल डेस्क | नई दिल्ली नीट (NEET) परीक्षा में धांधली और पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में मचे सियासी बवाल और विरोध-प्रदर्शनों के बीच केंद्र सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। विपक्षी दलों और कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) द्वारा लगातार की जा रही इस्तीफे की मांग को खारिज करते हुए सरकार ने कहा है कि जिम्मेदारी से पीछे हटना किसी समस्या का हल नहीं है।
सरकार का मानना है कि जनता ने उसे व्यवस्था चलाने का जनादेश दिया है। इसलिए मंत्री बदलने के बजाय नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की संरचनात्मक खामियों को दूर कर पूरी परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और मजबूत बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पूरी पार्टी और सरकार शिक्षा मंत्री के साथ मजबूती से खड़ी है।
NTA की जांच तेज, गृह और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त टीम कर रही समीक्षा
सरकारी सूत्रों के अनुसार, NTA में मौजूद प्रशासनिक और ढांचागत गड़बड़ियों की गहराई से पहचान की जा रही है।
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संयुक्त समीक्षा: केंद्रीय गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त टीमें कमियों की एक विस्तृत सूची तैयार कर रही हैं, ताकि जल्द सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।
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सख्त कार्रवाई: जांच एजेंसियों ने विभिन्न राज्यों में सक्रिय पेपर लीक गिरोहों के प्रमुख नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। आने वाले दिनों में इन अवैध गिरोहों पर और भी सख्त कानूनी कार्रवाई की तैयारी है।
जेपी नड्डा के साथ 2 घंटे चली बैठक, CJP ने सौंपी मांगों की लिस्ट
नई दिल्ली स्थित विठ्ठलभाई पटेल हाउस में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रतिनिधियों की करीब दो घंटे तक उच्चस्तरीय बैठक हुई।
सीजेपी प्रवक्ता सौरव दास ने संगठन का रुख स्पष्ट करते हुए मुख्य मांगें सामने रखीं:
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शिक्षा मंत्री का इस्तीफा: इसे गैर-समझौतावादी (Non-Negotiable) मांग बताया गया।
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सार्वजनिक माफी: ‘संसद चलो’ मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस और RAF से सार्वजनिक माफी की मांग।
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मुआवजा: 3 मई की नीट परीक्षा के बाद आत्महत्या करने वाले अभ्यर्थियों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपये का आर्थिक मुआवजा।
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अन्य मांगें: प्रदर्शनकारियों पर दर्ज FIR वापस लेना और पांच सूत्रीय सुधार एजेंडा लागू करना।
सरकार का रुख: केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों और CJP की सभी मांगों को ध्यानपूर्वक सुना है और प्रशासनिक समीक्षा के बाद उचित कदम उठाएगी।
संसद के आगामी सत्र में आएगा एंटी-पेपर लीक कानून: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन में घोषणा की है कि सरकार आगामी संसदीय सत्र में पेपर लीक और परीक्षाओं में धोखाधड़ी रोकने के लिए एक अत्यंत सख्त विधेयक (Anti-Paper Leak Bill) पेश करने जा रही है।
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कैबिनेट की मंजूरी: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस नए कानून के मसौदे को पहले ही अपनी मंजूरी दे दी है।
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कड़े प्रावधान: सरकार का तर्क है कि कानून में कड़े दंड और जेल की सजा का प्रावधान शामिल होने से ही शिक्षा माफियाओं पर लगाम लगेगी, जो कि केवल राजनीतिक इस्तीफे मांगने से संभव नहीं है।
