केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग (8th CPC) से जुड़ा बड़ा अपडेट सामने आया है। राज्यसभा में मंगलवार (28 जुलाई) को एक सवाल का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 8वां वेतन आयोग अपनी अंतिम रिपोर्ट 3 मई 2027 तक सौंपेगा। सरकार ने 3 नवंबर 2025 को जारी अपने प्रस्ताव (Resolution) और टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) के तहत आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया है। संसद में यह भी स्पष्ट किया गया कि आयोग को अपनी कार्यप्रणाली खुद तय करने की छूट है और उसे बीच में कोई अंतरिम प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने की जरूरत नहीं है।
सैलरी कब से बढ़कर मिलेगी? 16-18 महीने के बकाए एरियर की तैयारी
रिपोर्ट भले ही 2027 में आएगी, लेकिन नई दरें 1 जनवरी 2026 से ही प्रभावी मानी जाएंगी। भारत में हर 10 साल में नया वेतन आयोग लागू करने की व्यवस्था है—7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, इसलिए नियमतः 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा।
मई 2027 में रिपोर्ट मिलने के बाद केंद्रीय कैबिनेट की समीक्षा और औपचारिक मंजूरी में कुछ और महीनों का समय लग सकता है। इस स्थिति में, 1 जनवरी 2026 से लेकर नए नियमों के अमल में आने तक की पूरी बढ़ी हुई सैलरी और भत्तों का भुगतान एकमुश्त एरियर (Arrears) के रूप में किया जाएगा। इससे कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खाते में लगभग 16 से 18 महीने का मोटा एरियर आएगा।
7वें वेतन आयोग का इतिहास: तब क्या हुआ था?
7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और उसने अपनी रिपोर्ट नवंबर 2015 में सौंपी थी। सरकार द्वारा जून 2016 में मंजूरी दिए जाने के बाद इसे 1 जनवरी 2016 की पिछली तारीख (Retrospective Effect) से लागू किया गया था। तब कर्मचारियों को 7 महीने (1 जनवरी 2016 से 31 जुलाई 2016) का बकाया एरियर एक साथ मिला था।
8वें CPC का ताजा अपडेट: देशव्यापी दौरों और बैठकों का दौर जारी
वर्तमान में 8वां वेतन आयोग हितधारकों, कर्मचारी यूनियनों और विभिन्न संगठनों से संवाद और डेटा एकत्र करने के चरण में है। आयोग की टीम जमीनी हकीकत को समझने के लिए देशव्यापी दौरे कर रही है:
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दिल्ली बैठकें (7-8 अगस्त 2026): जिन संगठनों ने अब तक आयोग से मुलाकात नहीं की है, उनके लिए अपॉइंटमेंट लेने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तय की गई है।
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चेन्नई व पुडुचेरी बैठकें (सितंबर 2026): 7 और 8 सितंबर को चेन्नई तथा 9 सितंबर 2026 को पुडुचेरी में बैठकें प्रस्तावित हैं।
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मेमोरेंडम व अपॉइंटमेंट आवेदन: पात्र केंद्रीय सरकारी संगठन, एसोसिएशन और यूनियन अपनी मेमोरेंडम ID के साथ 18 अगस्त 2026 तक अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
